धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि बजेटविहीन अवस्थामा छ। प्रदेशसभाबाट वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारका दैनिक प्रशासनिक काम तथा विकास निर्माण प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच बजेटको आकार, प्राथमिकता र कार्यक्रम छनोटलाई लिएर विवाद भएपछि एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
बजेट पारित नभएकाले प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न पाए पनि खर्च गर्न कानुनी अधिकार पाएको छैन। यसले नयाँ विकास आयोजना, नियमित कार्यक्रम तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। उनले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयसँगै प्रदेशको बजेट र आगामी राजनीतिक समीकरणको भविष्यसमेत जोडिएको छ।
