अत्तरिया- नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा पूर्वाधार विकासका काम प्रभावित भएका छन्। यसले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनासमेत अन्योलमा परेको छ।
उपकुलपति र रजिस्ट्रारका लागि सिफारिस समितिले नाम सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सिनेट बैठकका लागि समय नदिएको कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
गत वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। सरकारले अन्य विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको भए पनि यस विश्वविद्यालयमा भने नियुक्ति हुन नसक्दा समग्र तयारी प्रभावित बनेको छ।
नेतृत्व अभावका कारण ७७ जना प्राध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ भने शिक्षण अस्पताल स्तरोन्नति, आवश्यक शय्या खरिद तथा विश्वविद्यालयलाई शिक्षण अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने कार्य पनि रोकिएको छ। विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा अन्तिम निर्णयहरू हुन सकेका छैनन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार भदौ तेस्रो सातासम्म स्थलगत अनुगमन र असोज तेस्रो सातासम्म सिट निर्धारण गरिसक्नुपर्ने भए पनि नेतृत्व अभावले समयमै तयारी पूरा नहुने जोखिम बढेको छ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताउँदै प्रक्रिया थप लम्बिए विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले विश्वविद्यालयको नेतृत्व, चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन, शिक्षण अस्पताल हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा करोडौं रुपैयाँको सरकारी बजेटसमेत जोखिममा परेको देखिएको छ।
