धनगढी- महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको कुल बेरुजु ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणबाट मात्रै ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल थपिएको बेरुजुको ४६.७७ प्रतिशत हो। त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २२ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ४१ लाख ४२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ करोड २५ लाख ४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २ करोड ८२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग भने बेरुजुविहीन निकायका रूपमा रहेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पछिल्ला तीन वर्षमा प्रदेशको बेरुजु निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको छ। २०८१ मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रहेको वार्षिक बेरुजु २०८२ मा ५० करोड ६ लाख ९३ हजार पुगेको थियो भने यस वर्ष बढेर ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार पुगेको छ।
