शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका पीडित २४ वर्षपछि पनि पुनःस्थापनाविहीन

कञ्चनपुर- शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित कञ्चनपुरका स्थानीय बासिन्दा २४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिविहीन जीवन बिताउन बाध्य छन् । आरक्ष विस्तारको नाममा संकटकालको बेला सेनाले जबर्जस्ती हटाएका २ हजार ४७३ परिवार आज पनि टहरो र अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् ।

विस्थापनपछि धेरै परिवार भारत र अन्य मुलुकमा मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन् । कञ्चनपुरको भगतपुरस्थित डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खाली चौरमा हाल करिब ३०० टहरो बनाएर प्रायः बुढाबुढीहरू बसिरहेका छन् । आधारभूत खानेपानी, शौचालय र स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा उनीहरूको दैनिकी कठिन बनेको छ ।

विस्थापित जयबहादुर रोकायाका अनुसार आरक्ष विस्तारले परिवार विखण्डन भयो । “श्रीमती बितिन्, छोराछोरी भारत छन् । आमा र म मात्रै टहरोमा छौं,” उनले भने । यस्तै, पार्वतीदेवी रसियारा श्रीमान् गुमाएपछि एक्लै शिविरमा बसिरहेकी छन् । “आरक्ष विस्तारले हाम्रो भविष्य नै खोसियो,” उनको भनाइ छ ।

पीडितहरूका अनुसार विगत २४ वर्षमा सरकारद्वारा ३४ वटा आयोग गठन भए र करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका परिवारलाई लालपुर्जा, वैकल्पिक जग्गा र बसोबासको व्यवस्था नगरिँदा उनीहरू आफूलाई “आन्तरिक शरणार्थी” भन्न बाध्य छन् ।

आरक्षपीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । “हामी पटक–पटक आश्वासनमै अल्झाइयौं । अब माग सम्बोधन गर्ने दल वा व्यक्तिलाई मात्र समर्थन गर्छौं,” उनले भने ।

पीडितहरूले क्षतिपूर्तिसहित खेतीयोग्य जमिन, स्थायी बसोबास, शिक्षा–स्वास्थ्यको व्यवस्था र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । हाल यो विषय उच्च अदालत, दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा विचाराधीन छ ।