धनगढी, ८ असाेज– सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन– २०७६ को दफा ६६ बमोजिम प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले घरबहाल कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको जनाएको छ । प्रदेशमा २०७७ चैतमा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले चैतदेखि २०७८ असारसम्मको काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अध्यक्ष बोहराले बताए ।
आयोग गठन भएदेखि ११ पटक बैठक बसी २३ वटा निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगका लागि सो आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ एक करोड ७४ लाख १५ हजार र पुँजीगततर्फ तीन करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष बोहराले सो अवधिमा चालूतर्फ ६५ दशमलव ५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९७ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनले बताए । आयोगले अन्य प्रशासनिकबाट सात हजार राजस्व संकलन गरेको र एक लाख ७२ हजार एक सय १५ धरौटीमार्फत आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले आयोगले समयमै विज्ञापन जारी गरी कर्मचारी पदपूर्तिको कार्यलाई अघि बढाउने बताइन् । आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, छलफल, विज्ञको राय सुझावलगायतका काम पूरा गरिसकेको आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए ।
