अत्तरिया- नेपालका निजी विद्यालयका सरोकारवालाहरूले शिक्षा नीतिमा सुधार र समान व्यवहारको माग गर्दै सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले वर्तमान शिक्षा नीतिले निजी लगानीलाई हतोत्साहित गरेको र यसबाट शिक्षा क्षेत्र तथा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई ‘नाफामूलक’ भनेर गरिएको वर्गीकरण हटाउन माग गरिएको छ । उनीहरूको भनाइमा, कर तिरेर कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि ‘नाफामूलक’ र ‘गैरनाफामूलक’ भनेर छुट्याउनु विभेदपूर्ण हो ।
साथै, छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को सट्टा ‘५० प्रतिशत छात्रवृत्ति’ को व्यवस्था निरन्तरता दिन, हालको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधान कायम राख्न र छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क समावेश गर्न माग गरेका छन्।
सरोकारवालाहरूको दाबी छ कि निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्, राष्ट्रिय बजेटको भार कम गरेका छन् र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् ।
२०७८ सालको शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई धरासायी बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको २०८२’ विधेयक तत्काल ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
