डडेलधुरा- निम्न आयस्तर भएका दलित समुदायका लागि सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गरे पनि प्रयोग नहुँदा करिब छ करोड ५० लाख लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ । विपन्न दलित परिवारलाइ आवासमा समस्या भएपछि समाधानका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ‘जनता आवास’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी चार वर्ष अघि घर बनाइदिए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत डडेलधुरामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९० घर निर्माण भएका थिए । यी घरहरू मध्ये अधिकांश घरमा दलित समुदायका परिवार नबस्दा झार पलाएको छ । एक घर निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रमले तीन लाख ३५ हजार रुपियाँ अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरी दलित समुदायका घर धमाधम बनेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा घर निर्माण भइसकेपछि यो समुदाय निकै हर्षित भयो । तर अहिले यी घरहरू झार पलाएका छन् ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदा कतिपयले जमिन खोज्दै घर निर्माण गर्नुभएको थियो । आफ्ना नाममा जमिन नहुनेहरूले अर्कासँग जमिन खरिद गरी घर निर्माण गरे। बिजुली, खानेपानीको सुविधा नभएकाले बस्न नसकेको अमरगढी नगरपालिका–७ का रचित कैनीले बताए । अरू सुविधामा सरकारले बेवास्ता गर्दै बजेट सक्न घर मात्र बनाइ दिएको उनको आरोप छ । जनता आवास कार्यक्रम लागु हुँदा रोजगारीका सिलसिलामा भारत लगायत अन्य देशमा रहेकाहरू घर फर्केर घर बनाएको स्थानीयवासी सिद्ध कैनीले बताए। घर बनाई सके पछि फेरी पनि रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य देश जानु पर्ने बाध्यता भएकाले पनि घरहरू बाँझै बनेको बताए।
अमरगढी नगरपालिका–७ पोखरा क्षेत्रमा मात्रै जनता आवासका दर्जन बढी घर बाँझै रहेका छन् । यस्तै अमरगढी–६ दुमडा, छचोडा गाउँमा पनि जनता आवासका दर्जन बढी घरहरू बाँझै रहेको वडा अध्यक्ष केबी ताम्राकारले बताए। कतिपय घरहरू पूर्ण रूपमा निर्माण नै नभई जीर्ण भएको उनले बताए। स्थानीयहरूले रकम प्राप्त गरे पनि पूर्ण रूपमा घर निर्माणको काम नगर्दा जीर्ण बनेको उनले बताए।
घर निर्माणका क्रममा किस्ता बापतको रकम समयमै नपाएको भन्दै दलित समुदायले घरहरू अधुरा नै रहेको गुनासो गर्नु भएको थियो । पछि अनुदानको रकम पुरै पाए पनि केही परिवारले घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेको वडा अध्यक्ष ताम्राकारको भनाई छ । तर नियामक निकायले अनुगमन नगरेको र सर्तहरू लागु नगरी बजेट सक्ने काम मात्र गरेकाले कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उनले आरोप लगाए। गोरखापत्रबाट