धनगढी- अघिल्लो सरकारको बजेटमा बेथिति भएको भन्दै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारको बजेटसमेत विवादमा परेको छ। बजेट निर्माणमा बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो।
आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक भोलि बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघि बैठक आज बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको थियो।
सरकारलाई आफ्नै सांसदको समर्थन जुटाउन कठिन भएपछि बजेट पारित हुने विषय अन्योलमा परेको छ। बजेट निर्माणमा सीमित व्यक्तिले एकलौटी निर्णय गरेको र आवश्यकताभन्दा पहुँच तथा प्रभावका आधारमा योजना छनोट गरिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार बजेटप्रति केही मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन्। मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका प्राथमिकताका योजना बजेटमा नसमेटिएको र ठूला तथा परिणाममुखी विकास आयोजनालाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। विकासका नाममा साना तथा टुक्रे योजनामा रकम छरेर कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई लाभ पुग्ने गरी बजेट बनाइएको आरोपसमेत लागेको छ।
बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल र मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले एकलौटी गरेको आरोप सत्तारुढ पक्षबाटै उठेको छ। यद्यपि, बजेट निर्माणमा कमिसनको खेल भएको तथा अनियमितता गरिएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
सुदूरपश्चिममा बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो। बजेटमा बेथिति भएको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव नै दर्ता गरिएपछि शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भई खगराज भट्ट नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
अघिल्लो सरकारको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबीका साथ गठन भएको नयाँ सरकारको बजेटसमेत विवादमा परेपछि सरकार परिवर्तन भए पनि बजेट निर्माणको शैलीमा सुधार नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको थियो। मन्त्रालयहरूलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण तथा सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत तयार गरिएको थियो। तर, बजेट निर्माणका क्रममा ती प्रतिबद्धता र विज्ञका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको आरोप छ।
अघिल्लो सरकारको बजेटलाई लिएर सुरु भएको राजनीतिक विवादले सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गरेको सुदूरपश्चिममा नयाँ बजेटमाथि पनि असन्तुष्टि चुलिएपछि सरकारको आगामी कार्यदिशा र बजेट पारित हुने प्रक्रियाबारे अन्योल बढेको छ।
