धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । त्यसपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन भए पनि नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट सरकारले पुनरावलोकन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न पाउने–नपाउने विषयलाई रिटमा कानुनी प्रश्नका रूपमा उठाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको हो । सरकारले तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल गर्न भोलि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पबारे समेत छलफल गरेको थियो ।
अदालतको निर्णयपछि प्रदेश सरकारले अब कुन प्रक्रियाबाट नयाँ बजेट ल्याउँछ र प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।
