तीन महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकार बजेटको आकारमै अल्झियो

धनगढी- नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटको आकार र विनियोजनमै अल्झिएको छ। बजेटविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारमाथि तत्काल बजेट ल्याउन चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला सरकारभित्रै बजेटको आकार, मन्त्रालयगत विनियोजन तथा राजनीतिक भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले मंगलबारसम्म प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारनिकट स्रोतले जनाएको छ। तर आइतबारसम्म मन्त्रीहरूबीच बजेटका विषयमा ठोस समझदारी बन्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।

‘सोमबार विकसित हुने घटनाक्रमले मंगलबारसम्म बजेट आउने नआउने टुंगो लाग्नेछ,’ सरकारनिकट एक स्रोतले भन्यो।

प्रदेश सरकारले हालसम्म कति आकारको बजेट ल्याउने भन्ने विषयमै साझा निर्णय गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि बजेट रोकिँदा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना बढिरहेका बेला बजेट निर्माणमा देखिएको राजनीतिक भागबन्डाको दबाबले प्रक्रिया थप जटिल बनेको स्रोतहरू बताउँछन्।

३३ अर्ब स्रोत, ३७ अर्ब ७० करोडकै बजेटको तयारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग हाल करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट स्रोत रहेको बताइएको छ। नियमित चालु खर्च, विभिन्न आयोजनाका अनिवार्य दायित्व तथा सांसद, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वका माग व्यवस्थापन गर्न उक्त स्रोत पर्याप्त नहुने देखिएपछि बजेटको आकारलाई लिएर सरकारभित्र मतभेद देखिएको हो।

यथार्थ स्रोतका आधारमा बजेट ल्याउँदा मागअनुसार रकम विनियोजन गर्न नसकिने भएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटकै आकारलाई निरन्तरता दिने विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेको छ।

कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै उक्त बजेट निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो।

सरकारनिकट स्रोतका अनुसार अहिले पनि करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यद्यपि यस विषयमा समेत मन्त्रीहरूबीच स्पष्ट सहमति जुटिसकेको छैन।

मन्त्रालयगत विनियोजन पनि टुंगिएन

बजेटको समग्र आकारसँगै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत टुंगिन सकेको छैन। प्रभावशाली सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा आफूले प्राथमिकता दिएका योजनाका लागि ठूलो रकम माग गरिरहेका कारण बजेट व्यवस्थापन सरकारका लागि थप चुनौतीपूर्ण बनेको स्रोतहरूको दाबी छ।

‘कुनै–कुनै सांसदले सबै मन्त्रालयसमेत जोडेर करिब ५० करोड रुपैयाँसम्मको भाग दाबी गरेका छन् र त्यति बजेट पाउने पनि लगभग पक्का छ,’ बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न एक जानकारले भने।

उनका अनुसार बजेटमा प्राथमिकता, आवश्यकता र स्रोतको यथार्थताभन्दा राजनीतिक दबाब हाबी हुने अवस्था देखिएको छ।

पुरानै सिलिङका आधारमा मन्त्रालयको बजेट तयारी

हालको बजेट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अघिल्लो बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गत वैशाख दोस्रो साता उपलब्ध गराएको २२ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङलाई आधार बनाएको छ।

मन्त्रालयहरूलाई सोही सिलिङका आधारमा बजेट निर्माण गर्न भनिएको थियो। मन्त्रालयहरूले पनि आफूलाई प्राप्त सिलिङअनुसार बजेटको प्रारम्भिक तयारी गरिसकेको बताएका छन्।

तर बजेटको समग्र आकार, वास्तविक स्रोत, मन्त्रालयगत विनियोजन तथा सांसद र राजनीतिक नेतृत्वका माग व्यवस्थापनमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ।

करिब तीन महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले अब तत्काल बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने चुनौती कायमै छ। सोमबार हुने छलफल र त्यसबाट बन्ने सहमतिले मंगलबारसम्म बजेट प्रदेश सभामा पेश हुने वा नहुने विषय टुंगो लगाउने देखिएको छ।