गोदावरीमा जथाभावी सेप्टिक ट्याङ्कीको फोहोर फाले १० हजारसम्म जरिवाना

अत्तरिया- कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सेप्टिक ट्याङ्कीबाट निकालिएको दिशाजन्य लेदो (फोहोर) जथाभावी फाल्ने कार्यमा कडाइ गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले बिनाप्रशोधन खेतबारी, खोला किनार तथा सामुदायिक वन आसपासमा दिशाजन्य लेदो फाल्ने कार्य नियन्त्रण गर्न जरिवानासहितको व्यवस्था लागू गरेको हो।

पछिल्लो समय निजी व्यवसायी तथा केही सर्वसाधारणले सेप्टिक ट्याङ्की सफा गरेपछि निस्किएको दिशाजन्य लेदो जथाभावी फाल्ने गरेको गुनासो आएपछि नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार बिनाप्रशोधन दिशाजन्य लेदो जथाभावी विसर्जन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण बढ्नुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। त्यसैले फोहोरको सुरक्षित तथा व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

गोदावरी नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार जथाभावी दिशाजन्य लेदो फाल्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकमै रु. ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गरिने भएको छ।

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को परिच्छेद ८, दफा २५ को उपदफा ६ बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाले नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीमाथि निरन्तर अनुगमन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

सेप्टिक ट्याङ्की सफाईको शुल्क तोकियो

दिशाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले सेप्टिक ट्याङ्की सफाई सेवाको शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ।

नगरपालिकाले तोकेको प्रति ट्रिप शुल्कअनुसार:

२,५०० लिटरसम्म: रु. २,०००
२,५०१ देखि ५,००० लिटरसम्म: रु. ३,०००

घर, फार्म वा अन्य संरचनाको सेप्टिक ट्याङ्की सफा गर्नुपर्ने नगरबासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तोकिएको शुल्क बुझाएपछि नगरपालिकाको निर्धारित प्रक्रियामार्फत सफाई सेवा लिन सक्नेछन्।

यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने

सेवा तथा थप जानकारीका लागि नगरपालिकाले सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकेको छ।

प्रमल सिंह महरा: ९८४८७३९९८२
जिविका साउद: ९८२१६२८१२८

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामार्फत नगरबासी, निजी व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई वातावरण स्वच्छ राख्न ऐन–नियमको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ।

नगरपालिकाले दिशाजन्य लेदो खेतबारी, खोला, वन क्षेत्र वा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फाल्नुको सट्टा निर्धारित प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ।