धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने दाबी गरे पनि उक्त समयसीमा घर्किएको छ। भदौ मसान्त सकिएर असोज १ गते भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने ठोस तयारी अघि बढाउन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको करिब दुई महिना बितिसकेको छ। एमालेको समर्थनमा खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेको पनि महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रियालाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन नसकेको देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने गरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको दाबी गरेका थिए। तर, समयसीमा सकिएपछि मुख्यमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूले अहिले ‘छिट्टै बजेट ल्याउने’ अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। बजेट कहिले आउने हो भन्ने स्पष्ट मिति भने सार्वजनिक भएको छैन।
बजेट निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका दुई जना विज्ञ सल्लाहकार तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित विभिन्न ठाउँमा छलफल र भेटघाटमा सक्रिय रहेको चर्चा भए पनि त्यसको ठोस परिणामस्वरूप बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यसबीच आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग सम्बन्धित प्रदेशगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) को पासवर्डसमेत प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सत्यराज जोशीले बजेट कहिले आउँछ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार PLMBIS को पासवर्डका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको भए पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।
PLMBIS को पहुँच प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गरिने योजना तथा कार्यक्रम प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सक्नेछ। तर, प्रणालीको पासवर्ड नै प्राप्त नभएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया थप प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
उता, प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा पनि विभिन्न जिल्लाबाट योजना माग गर्न धनगढी आउनेहरूको सक्रियता भने बढेको बताइएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यसँगै विभिन्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय पुगेर पुराना योजना निरन्तरता दिन तथा नयाँ योजना समावेश गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारका पालामा बजेटमा समावेश भएर कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत भइरहेको छ।
योजना माग्ने प्रक्रियामा बिचौलियाको सक्रियता बढेको चर्चा पनि प्रदेश राजधानीमा चलिरहेको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले भने बजेट निर्माणमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने र विगतभन्दा फरक ढंगले बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ।
भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि अब प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ र प्रदेशसभामा बजेट कहिले प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
