धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित सरकारका सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले साउन २९ गते पदभार सम्हालेपछि प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता बजेट निर्माण बनेको हो। उनले फास्ट ट्र्याकबाट काम अघि बढाएर एक महिनाभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
‘फास्ट ट्र्याकबाट काम अघि बढाएर एक महिनाभित्र बजेट ल्याउँछौँ। विगतका बजेटमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर यसपटकको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने।
मुख्यमन्त्री बनेकै दिन नेकपा एमालेबाट चक्र मल्ल आर्थिक मामिला मन्त्री, सन्तोषकुमारी थापा शर्मा सामाजिक विकास मन्त्री, दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र राजमती ऐर बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि भदौ ६ गते सरकार विस्तार गर्दै नेकपाबाट ओमविक्रम भाट ‘सरल’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, प्रकाश रावल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र खुसीराम डगौरा थारू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यस्तै जानकी कुँवर पौडेल भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र इन्दिरा गिरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी छन्।
सरकार विस्तारसँगै नयाँ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पनि बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका योजना, प्राथमिकता र आवश्यकताबारे छलफल गर्दै बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले साउन महिना बितिसक्दासमेत बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट नआउँदा प्रदेशका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको छ।
यही अवस्थामा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारको पूरै टिम बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्रिय भएको हो। सरकारले विगतका बजेटमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउने जनाएको छ।
नयाँ मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी सम्हालेपछि बजेट निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र प्रभावकारी बजेट निर्माणमा जोड दिने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म रोकिएका विकास निर्माणका काम तथा नियमित सरकारी गतिविधि प्रभावित हुने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले बजेटलाई छिटोभन्दा छिटो प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
