काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले लक्ष्यभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको जनाएको छ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान परिवार सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्।
केन्द्रका अनुसार सूचीकृत किसान परिवारको संख्या देशका कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अघि बढेको केन्द्रले जनाएको छ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप किसानको पहिचान, सम्मान र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूको समन्वय र सक्रियताले उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको दाबी गरिएको छ।
केन्द्रकी प्रमुख शवनम शिवाकोटीका अनुसार सरकारले आगामी वर्षदेखि किसानको वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। कृषि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेको र त्यसअनुसार विद्यमान प्रणाली अद्यावधिक गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिइन्।
केन्द्रले सूचीकरण तथा प्रमाणीकरणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
सरकारका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरणपछि कृषकले राज्यबाट औपचारिक पहिचान र सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। साथै कृषि सेवा तथा सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन, वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न, अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा अन्य सरकारी प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
