धनगढी- बहादुरसिंह थापा ले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उनले कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल प्रणाली र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक तथा समावेशी विकासको आधारमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ । सीमित स्रोत र साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आर्थिक सुधार, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री थापाका अनुसार बजेटले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्योग प्रवर्द्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विशेष प्राथमिकता दिनेछ । साथै सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई मुख्य आधार बनाउने नीति लिएको छ । आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्रै खर्च विनियोजन गरिने, उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने तथा राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वातावरणमैत्री र लागत प्रभावकारी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने सरकारको योजना रहेको मन्त्री थापाले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरिने र सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री थापाले बताए । सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाइने र शासन तथा विकासको प्रतिफलमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवामा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको छ । सामूहिक तथा करार खेती, रैथाने बाली प्रवर्द्धन, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । कृषकलाई गुणस्तरीय बीउ, प्राविधिक सेवा, रासायनिक मल तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा पर्यापर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिइने र होमस्टे प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामीण पर्यटन विकास गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, उद्यमशीलता विकास तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री थापाले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गरिने तथा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा विज्ञान–प्रविधिमैत्री बनाइने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महामारी नियन्त्रण, विशिष्टीकृत सेवामा पहुँच विस्तार, आधुनिक उपकरण तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आगामी बजेटमा साना तथा अनुत्पादक योजनालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । दीर्घकालीन प्रतिफल दिने तथा समयमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्रै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री थापाले बताए ।
प्रदेशसभा बैठकका क्रममा भीमबहादुर भण्डारी ले जेठ १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए । सोही दिन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट सार्वजनिक गरिनेछ ।