पुनःस्थापना ठप्प भएको भन्दै मुक्तकमैया–कमलहरी समुदायको सरकारसँग तत्काल पहलको माग

कञ्चनपुर- पश्चिम तराईका मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायले पुनःस्थापनाको काम अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको भन्दै सरकारसँग तत्काल पहलको माग गरेका छन्।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा शनिबार आयोजित जागरणसभाका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुक्तकमैया अगुवाहरूले २०७५ सालदेखि पुनःस्थापनाको कार्य ठप्प हुँदा कष्टकर जीविन बिताउनुपरेको बताएका छन्। मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया आयोग गठन नगरेसम्म सबै मुक्तकमैयाको समुचित पुनःस्थापना सम्भव नहुने बताए। 

कैलालीमा मात्र कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, सपनानगर, ओमनगर, हीरापुर, केगाउँ शिविर, सुर्मिनाला, टीकापुरको शिवनगर, शक्तिनगर, विजयनगर, लम्कीको एकतानगरलगायत करिब १३० मुक्तकमैया बस्ती रहेका छन्। ती बस्तीमा बसोबास सुरु भएको १९ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थायी समाधान नआएको अध्यक्ष चौधरीले उल्लेख गरे। ओमनगर क्षेत्रमा कमैया–कमैयाबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरिएको समेत उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशिकाअनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरेका बस्तीको नापनक्सा गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार २०७९ सालमा ती बस्तीको नाप–नक्साङ्कन सम्पन्न भए पनि त्यसपछि पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि नबढ्नु विडम्बनापूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

समाजका अनुसार कैलालीमा रातो तीन हजार ७५८, नीलो पाँच हजार २१७, पहेँलो १८९ र सेतो ५९८ गरी नौ हजार ७६३ मुक्तकमैयाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै, जग्गा पाउनुपर्ने आठ हजार ९७५ परिवारमध्ये आठ हजार २२ परिवारले मात्र जग्गा पाएका छन्। चार सय परिवार सट्टाभर्नाको प्रतीक्षामा छन् भने १७३ परिवारको परिचयपत्र बदर भएको छ। तीन सय ८० परिवार अझै जग्गाविहीन छन् भने एक हजार ५०० परिवारले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ। हालसम्म ९५३ परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्।

समाजका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद चौधरीले कमैया प्रथा अन्त्य भएको करिब २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको काम अपूरो रहनु दुःखद् भएको बताए। उनका अनुसार २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कमैया श्रम ऐन, २०५८ र पुनःस्थापनासम्बन्धी नियमावली निर्माण गरिएको थियो। ती कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा अधिकांश मुक्तकमैया परिवार अझै स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको उनले बताए।

सङ्घीय सरकारले आव २०७५/७६ मा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहित कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको समुदायको आरोप मुक्तकमैया अगुवा भागीराम चौधरीको रहेको छ। पटकपटक सरकारसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। 

मुक्तकमैयाहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिका सिफारिसहरू योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न, श्यामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको पुनःस्थापना कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न र मुक्तकमैयाहरूको जमिन समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, नीतिगत निर्णयबाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्ने, परिचयपत्र प्राप्त छुट मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाएको जमिन बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र ऐलानी वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै जमिनको ठेगान नभएका वा अनुपयुक्त स्थानमा दिइएका जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। 

समाजका केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरीले मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बाध्यकारी श्रम उन्मूलनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए। साथै बाध्य श्रमिकको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल, सहकारीमार्फत आर्थिक सहयोग र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। समुदायले पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएर नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। रासस