काठमाण्डौं- नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध संघीय संसद्मा आवाज उठाउन सबै दललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार शनिबार विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसहित संसदीय दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको हो।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, खुला अर्थतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध संसद्मा सशक्त रूपमा मुद्दा उठाइदिन आग्रह गरेको छ। निर्णय खारेज गर्न माग गरिए पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले सबै दललाई सक्रिय भूमिका खेल्न अपिल गरिएको महासंघले जनाएको छ।
पत्रमा सरकारी कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढाउने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा संकट ल्याउने, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारीमा असर पर्ने तथा सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो निर्णय खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत रहेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासंघले सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी जारी रहे आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ। हाल जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।