काठमाडौं- सरकारले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि कम्प्युटर विषय अनिवार्य बनाउने तयारी थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसको लागि गृहकार्य सुरु गरेको भए पनि देशभरका करिब ८० प्रतिशत सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा अझै कम्प्युटर पुग्न सकेका छैनन् ।
हाल झन्डै २० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर विषय ऐच्छिक रूपमा पढाइँदै आएको छ, तीमध्ये अधिकांश सहरी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा बिजुली र पूर्वाधारको अभावका कारण कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
हुम्लाको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय जस्ता धेरै विद्यालयमा अझै बिजुलीको सहज पहुँच छैन । सो विद्यालयका करिब ४ सय विद्यार्थीले आजसम्म कम्प्युटर सिक्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशभरका ७ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्न पहिलो वर्षमै सरकारलाई झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था गर्न वार्षिक ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले एसईईको पूर्णाङ्क ७ सय रहेकोमा कम्प्युटर थप्दा अर्को विषय हटाउनुपर्ने वा पूर्णाङ्क ८ सय पुर्याउने विकल्पबारे पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य बनाउन सके विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिमा दक्ष बन्ने छन् । तर त्यसअघि सरकारले विद्यालयमा बिजुली, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
