बाजुरा- बाजुरा जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहले नियम विपरीत रूपमा कर्मचारीहरूलाई स्थानीय भत्ताबापत ५२ लाखभन्दा बढी रकम वितरण गरेको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले करार र स्थायी निजामती कर्मचारीलाई नियमविपरीत स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका पाँच स्थानीय तहहरूले स्थायी कर्मचारीहरूलाई पाउने भन्दा बढी स्थानीय भत्ता दिएका छन्। तीमध्ये बुढीनन्दा नगरपालिकाले १५ लाख ३५ हजार ४ सय, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ८ लाख ९९ हजार ४०, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ७ लाख ७७ हजार ३ सय ६०, गौमुल गाउँपालिकाले ५ लाख ११ हजार २० र हिमाली गाउँपालिकाले ५ लाख ५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियम अनुसार कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो स्थायी ठेगाना सोही जिल्लाभित्र भएमा स्थानीय भत्ताको ५० प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था छ। तर, यी पालिकाहरूले सो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै जिल्लाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई पनि पूरा स्थानीय भत्ता दिएका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सो रकम नियम विपरीत भुक्तानी भएको भन्दै बाँकी ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, बडीमालिका नगरपालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बडीमालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट १७ जना करार कर्मचारीलाई २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले मेडिकल अधिकृतसहित ६ जना करार कर्मचारीलाई ७ लाख २४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ स्थानीय भत्ता वितरण गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ।
तर, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ९३ र संघीय मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता दिने कुनै व्यवस्था छैन।
महालेखाको प्रतिवेदनमा जिल्लाका त्रिवेणी र बुढीगंगा नगरपालिकामा भने स्थानीय भत्तासम्बन्धी कुनै टिप्पणी गरिएको छैन।
