काठमाडौं- शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल स्थगित गरेको छ । सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि शैक्षिक हड्ताल स्थगित गरिएको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए । ‘आम शैक्षिक हड्ताल स्थिगित भएको छ । नियमित कक्षा सञ्चालन गराउन निर्देशन छ,’ उनले भने ।
परीक्षा र भर्ना अभियानमा संलग्न हुन उनले शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह गरे । ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए । २० चैतदेखि शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो ।
यस्तो छ शिक्षकको आन्दोलन रोक्न सहमती
सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न कम्तीमा ८ अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिने भएकाले यस अघि असमर्थता जनाएको थियो ।
तर, शिक्षकहरूले मुख्य मुद्दा नै यसैलाई बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । सोमबार देखि भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि बसेका थिए । प्रत्येक जसो बसाइँमा यही ८ अर्बमा वार्ता अड्किएको थियो ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि उक्त दायित्व वहन गर्न सरकार तयार भएको रुपमा बुझेको शिक्षक नेताहरु बताउँछन् । सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय सम्बोधन गरिएको छ । राहत,अस्थायी, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम अवकास भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्न सरकार तयार भएको छ ।
तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने उल्लेख छ । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गरिने भएको छ ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि बनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सरकार राजी भएको छ । नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ ।
