करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने कानुन प्रदेश सभामा पेश भएको छैन  ः मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी- करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउन नपाउने भन्दै आन्दोलनरत रहेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रमुखहरुसंग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री कमल हादुर शाहले छलफल गर्नु भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले संसदमा पेश नभएको विधेयकलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो “ अस्थाई र करारका कर्मचारीलाई अलगै विज्ञापन लिएर स्थायी गर्ने कुरा हुन सक्दैन, एक पटक उमेर हद कायम नगरेर लोकसेवा दिन लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने कानुन प्रदेश सभामा पेश भएको छैन, कुनैपनि कर्मचारी लोक सेवा विना स्थाई हुन सक्दैन, एउटाको अधिकार हनन् गरेर अर्कोलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन म सक्दैन, ऐन विचाराधीन अवस्थामा छ त्यसैले अहिलेनै आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।” उहाँले यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पास हुँदै हुँदैन यदि पास गरेभने आफू मुख्यमन्त्री पद समेत त्याग्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा भवनअगाडि विगत चार दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

यसै विषयमा प्रदेश विधायन समितिका सभापति दिवान सिङ विष्टले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने कुरो छलफलको विषयमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले ७२,देखी ७४ सालतिर सेवामा प्रवेश गरेकालाई एक पटक लिन सकिन्छकी भनेर छलफल भएको हो, यो विधेयक संसदमा दर्ता समेत भएको छैन, यो विषय हटाउने हाम्रो समितिमा सहमति भइसकेको छ, यो आन्दोलन भोलि प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन बिथोल्न गरिएको षडयन्त्र हो उहाँले भन्नु भयो ।

विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनु भन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकका लागि लोकसेवा आयोगले उनीहरू बिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख भए पनि यो एन लागु नहुने भएको हो  ।

Loading...