काठमाडौँ- सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज वा समूह बनाएर कसैको विषयमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा कैद र सजाय हुने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ताका लागि पेस भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकको दफा २७ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन, उपदफा २ मा लेखिएको छ, उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
छद्मभेदी अकाउन्ट, पेज वा समूह बनाएर गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरिए थप कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उपदफा ३ मा गरिएको छ ।
कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन, त्यसो गरिएमा हुने सजायबारेको व्यवस्था छ, उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ, यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर एक पटक भन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटक्कै पिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले यो ऐन बमोजिम कसूर हुने काम गरेमा त्यस्तो कसूरदारलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बालबालिकाको प्रयोग गरी कसूर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
