नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । दुई महिना अघि प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति दुवै पक्ष प्रतिवद्ध रहेको भनिएको यस सम्झौताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकमा गरिने लगानी सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले एमसीसीको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिका निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीको सहायताका लागि प्रस्ताव बनाइ पेश गरेको जनाइएको छ ।
एमसीसीले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको पक्षलाई स्वीकार गर्दै सम्झौतामा सहमत भएको जनाइएको छ ।
सम्झौता अनुसार ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कामय राख्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते अर्थात १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा उक्त सम्झौता भएको थियो ।
