धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै ल्याउन सकेको छैन। असोज २१ गते नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कारण देखाउँदै प्रक्रिया रोकेको थियो। यद्यपि, अदालतले बजेट ल्याउन बाधा पुग्ने खालको कुनै आदेश नदिएको र शुक्रबार सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि बजेट ल्याउने बाटो खुलेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै चर्चा भइरहेका बेला शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सरकारको अनुरोधमा सारियो। प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार राति नै सांसदहरूलाई सन्देश पठाउँदै बैठक शनिबार अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि सारिएको जानकारी दिएको थियो। तर, शनिबार पनि बजेट प्रस्तुत हुन नसकेपछि प्रदेशसभा बैठक फेरि भोलिसम्मका लागि सारिएको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट बिहानैदेखि मन्त्रीहरूसँग छलफलमा छन्। उनले सत्तापक्षीय सांसदहरूसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। तर, बजेट ल्याउन भइरहेको ढिलाइको कारणबारे सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न तयार देखिएका छैनन्।
साढे चार अर्बको हिसाब नमिल्दा बजेटमा अन्योल?
बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्ता पक्षभित्र योजनाको बाँडफाँट नमिल्नु रहेको स्रोतको दाबी छ। मुख्यमन्त्रीले सांसदहरूको हैसियतअनुसार बजेटको सिलिङ तोके पनि सांसदहरूले बुझाएका योजनालाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार सांसदहरूले ५ करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सरकारलाई बुझाएका छन्। नेताहरूबीच बजेटमा भागबन्डा मिल्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको र करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँको हिसाब नमिलेका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको दाबी गरिएको छ।
अघिल्लो सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई करिब साढे २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको बताइएको छ। त्यसपछि बाँकी रहेको रकममध्ये विषयगत मन्त्रालयका थप कार्यक्रम तथा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका करिब आठ अर्ब रुपैयाँका योजनासमेत समेटिएको स्रोतको भनाइ छ।
तर, करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको व्यवस्थापन र बाँडफाँटबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
स्रोतले मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्ल र अर्थ सचिव राजेन्द्रकुमार हमालमाथि बजेटको ठूलो हिस्सा आफूअनुकूल व्यवस्थापन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ। प्रक्रिया बाहिरबाट योजनाहरू समावेश गर्ने प्रयास भएपछि सरकारभित्र विवाद चर्किएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि पनि यही विवादसँग जोडिएको चर्चा छ।
शीर्ष नेताहरूको पनि भागबन्डामा चासो?
बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच मात्र नभई नेकपा र एमालेका शीर्ष नेताहरूले समेत आफ्नो हिस्साको खोजी गरेको आरोप स्रोतले लगाएको छ। यही कारण भदौ मसान्तभित्र ल्याउने भनिएको बजेट अझै अन्योलमा परेको बताइएको छ।
तर, यी आरोपबारे सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बजेटमा भागबन्डा नमिलेको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसक्दा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको हो। उनले बजेट आइतबारभन्दा पर नजाने दाबीसमेत गरेका छन्।
विपक्षी कांग्रेस पनि मौन
सरकारले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरिरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरू मौन देखिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि यस विषयमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले कांग्रेसका सांसदहरूलाई समेत योजनामा पर्याप्त हिस्सा दिएर सहमतिमा ल्याएकै कारण उनीहरू मौन बसेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यद्यपि, यसबारे कांग्रेसका सांसदहरूको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
बजेट निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकारको आन्तरिक समन्वय र राजनीतिक सहमतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब सरकारले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्छ वा सत्ता पक्षभित्रको विवाद थप लम्बिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
