धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि बजेट आउन नसकेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पुगिसक्दा पनि प्रदेश बजेटविहीन रहनु गम्भीर विषय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलब–भत्तासमेत प्रभावित भइरहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सञ्चालनमै रहेका बेला अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सदनको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न आफूहरूले पटकपटक सरकारसँग छलफल गर्दै यथाशीघ्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले असोज २० गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको भए पनि आफ्नै निर्णयअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ। यसबाट सरकारको बजेट तयारी पूरा नभएको र आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको कांग्रेसको दाबी छ।
त्यस्तै, बजेटसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेसले अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
कांग्रेसका अनुसार सर्वोच्च अदालतले असोज २१ गते सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल गर्न असोज २३ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।
कांग्रेसले प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य गरी जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा संवाद र निकासका लागि आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। तर, संविधान र संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर हुने कुनै पनि कार्यको प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
