धनगढी- दलित समुदायका समस्या, चुनौती र अधिकार समेट्ने गरी सरकारले अघि बढाउन लागेको विधेयकका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिएको छ।
दलित महिला संघ र दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजनीतिक, सामाजिक तथा सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक सहभागितामा दलित समुदायका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहबाटै समस्या र तथ्यांक संकलन गरी केन्द्र सरकारलाई सुझाव पठाउनुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक, दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष जगत विकलगायतले धारणा राखेका थिए। आयोजकहरूले सुदूरपश्चिमबाट प्राप्त सुझाव केन्द्रमा पठाउने बताएका छन्।
