शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक तयारी अघि बढाएको बताएका छन्।
कैलालीको धनगढीमा आयोजित ‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको जानकारी दिए।
विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा तय गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सँगै राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, थेरापी तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए। मूलधारका विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि अटिजम भएका बालबालिकालाई आवासीय रूपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको उनको भनाइ थियो।
अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले आगामी शिक्षा ऐन, नीति तथा मापदण्डमा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताए। समस्या समाधानका लागि सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले समाजका सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नभई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसार विकासको अवसर दिनुपर्ने बताइन्। अभिभावकहरूले वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय र थेरापी केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै अभिभावकका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकालाई अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाभन्दा फरक आवश्यकता र दृष्टिकोणबाट हेरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले मापदण्डको मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
