सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तथा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। धनगढीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना र शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले सन् २०२५ सम्म निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण बालश्रम उन्मूलन र सन् २०२८ सम्म नेपाललाई सबै प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न विद्यालय भर्ना, विद्यालय छाड्ने दरमा कमी, बालअधिकार समिति तथा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वयलगायतका सूचक पूरा गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। सुदूरपश्चिममा मात्रै करिब १ लाख ७१ हजार बालश्रमिक रहेको र बालश्रमको दर २०.८ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।
धनगढी, गोदावरी, गौरीगङ्गा, कैलारी, दोधारा–चाँदनी, शुक्लाफाँटा र बेलडाँडीका प्रतिनिधिले बालश्रममुक्त पालिका घोषणाका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए। अभियानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।
