धनगढी- सरकारी कार्यालयका सूचना तथा सन्देश सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाले आइतबार विरोध जनाएको छ।
महासंघले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो। महासंघका अनुसार सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ।
महासंघ कैलालीका सचिव तेजराज भट्ट ले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रवाहलाई सीमित सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने निर्णयले देशभरका हजारौँ पत्रकार तथा निजी सञ्चार संस्थाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने बताए। उनले यसले सञ्चार क्षेत्रको बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा तथा नागरिकको सूचनामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरे।
महासंघले सरकारको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। अन्यथा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यसैबीच, आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत महासंघ कैलाली शाखाले जेठ २७ र २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। साथै प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई ऐक्यबद्ध हुन आग्रह गरेको छ।
