अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरू करिब छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन् । २०८१ साल चैत महिनामा कार्यकाल सकिएका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नयाँ बोर्ड गठन नभएकाले अस्पतालहरूको नीति तथा व्यवस्थापनमा ठप्पता आएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रदेश अस्पताल, टीकापुर अस्पतालसहित प्रदेशका नौ जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिले बोर्ड गठन भएको छैन । यी बोर्डहरूले अस्पतालका नीति निर्माण, स्रोत परिचालन, स्थानीय समन्वय र व्यवस्थापकीय निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाउँछन् । तर बोर्ड नहुँदा अस्पतालहरू केवल दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सीमित भएका छन् ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार, दैनिक कामकाज त चिकित्सक प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेको भए पनि नयाँ सेवा विस्तार, बजेट स्वीकृति, स्रोत जुटाउने निर्णय जस्ता काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।
अस्पताल विकास समिति नेतृत्वविहीन भएपछि सेवाग्राहीहरूले सेवाको गुणस्तर घटेको गुनासो गरेका छन् । नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाईंका अनुसार, लामो समयदेखि अस्पतालमा नयाँ नेतृत्व नहुँदा सुधारका प्रयासहरू ठप्प छन् ।
चपाईंले भने, “सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने कोही छैन । सरकारले छिटो नयाँ बोर्ड गठन गर्नुपर्छ,”
टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रेमकुमार राईका अनुसार, अस्पतालको सञ्चालन केवल चिकित्सकको काम मात्र होइन, स्थानीय समन्वय र स्रोत जुटाउने नेतृत्व पनि जरुरी हुन्छ ।
“चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्छ, तर अस्पताल विकासका काममा नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । अहिले त्यो अभाव छ,” डा. राईले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काका अनुसार, नयाँ बोर्ड गठनमा ढिलाइ हुनुको कारण राजनीतिक हो ।
पहिले गठबन्धनका दलबीच सहमति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन भने अहिले संघीय सरकारले राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेपछि झन् अनिश्चितता बढेको उनले बताए ।
बोर्ड नभएकाले अस्पतालहरूमा नयाँ सेवा विस्तार, उपकरण खरिद, पूर्वाधार सुधार, र जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आएको छ । स्रोत अनुसार, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीतिगत निर्णय ढिलाइ हुनु सेवाको गुणस्तर र जनविश्वास दुवैका लागि हानिकारक बनेको छ ।
सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमै ठप्पता देखिएको छ । नागरिक समाज, चिकित्सक र सेवाग्राही सबैले नयाँ बोर्ड शीघ्र गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि संघीय स्तरबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
