धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नेपाल सरकारको विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समय देखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी (श्रेणी विहिन पदमा) कार्यारत कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चितता सन्दर्भमा संघ तथा अन्य प्रदेशका साथै कानुन र व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
सोमबार रोजगारीको ग्यारेन्टीको माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय कैलाली पुगेको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश समितिको ज्ञापन सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताए ।
लामो समय विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भिर भएको र कानुनी व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा ०५६/५७ साल देखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रकृया बन्द भएको श्रेणी विहिन पदहरुमा निजामती सेवा ऐन संसोधन गरी लोकसेवा प्रक्रिया पर्याई सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एक पटकको लागि प्रक्रिया पुर्याई स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरे बापत उपदानको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।१०।०९ निर्देशनात्मक आदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।०१।२१ को निर्णय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका साथै बिरामी बिदा र बिमाको विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका माग समावेश गरिएका छन ।
