कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सरकारले प्रदेश विश्व विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी काम कारबाही अगाडी बढाएको जनाएको हो ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार धनगढीमा आयोजित शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको सङ्गोष्ठीको आयोजना गरेर राय, सल्लाह सुझाव लिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउँदले नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारको साझादायीत्व भित्र राखे पनि दायित्व बोध नभएकोले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताए ।
उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविधालयहरु सङ्घीय सरकार जस्तै, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालय स्थानीयतह मातहत राखेर शिक्षा सम्बन्धी काम कारबाही अगाडी बढेपछि प्रदेश सरकारको शिक्षामा लगानी हुने तर,दायित्व बोध नभएको बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदललाई डेढ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको र सो अध्ययनपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत काम अगाडी बढाइने बताए ।
उनले विज्ञ तथा जनप्रतिनिधि सबैसँगको सल्लाह र समन्वयमा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र वर्तमान युग सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइने बताए । कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दल र स्थानीयतह तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा छुट्टै आफ्नै प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको धारणाको स्वागत गरेका छन् । नाम मात्रैका लागि स्थापना नहुने गरी यत्ति ठुलो काममा जिम्मेवार बनेर उभिन पनि सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सरकारको यस साहसिक कार्यमा तीन तहकै सरकार, नीजिक्षेत्रसँगै समाजमा रहेका हरेक नागरिकको आवश्यक सहयोग रहने मोडलको भए दिगो रहने उनीहरूको सुझाव छ ।
तर, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्काले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी यस अघि त्रिलोचन भट्ट सरकारमा आफू मन्त्रि भएका बेला गठित विज्ञहरूको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्क्याएर सरकारले किन फेरी कार्यदल गठन गरेकोमा आपत्ति जनाए । आफू नेतृत्वको त्यो बेलाको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने उनले भनाई राखेका छन् । प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी मस्यौदा निर्माणमा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्न, विश्वविधालयको स्थान, जग्गा प्राप्ति, राय सुझाव दिन र विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । डा.लवदेब अवस्थी संयोजक रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदल सदस्यमा संविधानसभा सदस्य एवम् अधिवक्ता हरीराम श्रीपाइली र सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिंह रहेका छन् ।