प्रकाश बहादुर बोहरा
अत्तरिया, २ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश भेला सम्पन्न भएको छ । “उत्प्रेरित कर्मचारी, सशक्त स्थानीय सरकार ! सिध्र कर्मचारी सेवा ऐन, एकरुपता र समान अधिकार !!” भन्ने मूल नारा सहित प्रदेश भेला शनिबार धनगढीमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश रावलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी नेपाल नगरपालिका संघ का केन्द्रिय सदस्य एवम् लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सुशिला शाही रहनु भएको थियो ।
त्यस्तै विशिष्ठ अतिथिमा गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष एवम् कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती कुमारी चौधरी, स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सदस्य समितिका संयोजक दिपक गौतम रहेका थिए ।
त्यस्तै अतिथीहरुमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष धर्म देउवा, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बहादुर शाही, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष चक्र प्रसाद जोशी, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जयदेव जोशी, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालका अध्यक्ष अशोक पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी शाहीले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह (महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका) रहेको बताउदै हामीले कर्मचारीका बारेमा धेरै कुरा बुझेका छौं । तीनै तहको सरकार भए पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको कमी खट्की रहेको पाइन्छ । सुन्दर नगरपालिका गाउँपालिका निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीमा रहने बताइन् ।
त्यस्तै बिशिष्ठ अतिथी रहनु भएकी चौधरीले हामीहरुले स्थानीय कर्मचारीहरुको जायज मागहरु महासंघले उहाँहरुको मागहरु उठाउने छौं । उनले भनिन्, ‘हामीले स्थानीय तहको कमृचारीहरुलाई आफ्नो मनमटु सम्झेर उहाँहरुको आवाज बुलन्द राख्ने छौं ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा समिति संयोजक गौतमले आन्दोलन हामीले निरन्तरता गरि रहेका छौं । ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा हामीहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको छ उनले भने ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन सुदूरपश्चिमका शासक र प्रशासकलाई आग्रह गरेका छन् । भेलामा तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरिनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका माग र मुद्दा पूरा गराउन रचनात्मक आन्दोलन जारी राख्न भेला आयोजना गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक दिनेश रावलले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मिन खड्काले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई न्याय छैन, समानताका नाममा जवरजस्त लादिएका छन् । उनले भने, ‘हिजो दुई चार जनाबाट सुरु गरेको आन्दोलन हामी दशौं हजार बिशौं हजार सडकमा उत्रिएको इतिहास छ । भोली पर्यो भने हामी ४० हजार सडकमा उत्रिन्छौ, हक अधिकारका विरुद्धमा ।’
धनगढीमा सम्पन्न प्रदेश भेलामा स्थानीय तहका कर्मचारीको हक हित र ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी राख्ने र असोज २७ गते संघीय सरकारसँग भएको १९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने भेलाका वक्ताहरूले बताएका कार्यक्रमको संचालन रामचन्द्र जोशीले गरेका थिए ।
भेलाको पूर्वसन्ध्यामा धनगढीको कवडहल देखि पाटी प्यालेस सम्म विभिन्न व्यानर सहित र्यालीको आयोजना गरिएको थियो । र्यालीमा स्थानीय सेवा ऐन जारी गर ।, एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर ।, स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूणर् कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षा गर ।, स्थानीय सेवालाई मर्यादित र सम्मानजनक सेवाका रुपमा स्थापित गर । तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर लगायतका नाराहरु लिखिएका व्यानरहरु रहेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भेलाको उद्धेश्यहरुः
