अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ८८ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ।
प्रदेश सभा चालू अवस्थामा रहँदा नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति तथा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टको नेतृत्वमा, गाउँपालिका महासंघको आग्रहमा पालिका प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रदेश सरकारका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसँग भएको उक्त भेटमा मुख्यमन्त्री शाहले कर्मचारीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिने विश्वास दिलाउनुभएको हो।
ऐन संशोधनले कर्मचारीहरूको हकहित सुरक्षित गर्नुका साथै स्थानीय तहको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिहरूले ऐन संशोधन गर्दा सबै पालिका तथा कर्मचारीहरूको आवश्यकता र सुझावलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टका अनुसार संशोधित ऐन कार्यान्वयनपछि प्रदेशका सबै पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, समानुपातिक र न्यायोचित हुने विश्वास गरिएको छ।
