अत्तरिया- कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा देवी रोकायाले राज्यले उपमेयर पदलाई निरन्तर उपेक्षाको दृष्टिले हेरेको आरोप लगाएकी छन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहमा उपमेयरहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै अधिकारहीन बनाइएको गुनासो गरिन् ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको भूमिकाबारे आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गर्दै उपप्रमुख रोकायाले भनिन्, “नगर प्रमुखभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हामी उपप्रमुखहरूको छ, तर अधिकार भने शून्य जस्तै छ।” उनका अनुसार, न्यायिक समिति संयोजन, अनुगमन, संघसंस्थाको समन्वय, सामाजिक विषयमा निर्णय, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी जिम्मेवारीहरू उपप्रमुखकै काँधमा हुन्छन्, तर बजेट विनियोजन वा कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छैन ।
रोकायाले भनिन्, “हामी पनि जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हौं । तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न, जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिँ नगर प्रमुखको सल्लाहको पर्खाइमा बस्नुपर्छ ।” नगर प्रमुखले उपप्रमुखसँग सहकार्यको भावना नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनले स्थानीय तहमा अधिकारको असमान वितरणले उपप्रमुखहरूलाई असहज बनाएको उल्लेख गरिन् ।
उनले थप भनिन्, “यो समस्या गोदावरी नगरपालिकामा मात्र सीमित छैन । देशभरिका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू समान अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । राज्यले उपप्रमुखलाई ‘सहायक’ हैसियतमा सीमित गर्न खोजेकोजस्तो लाग्छ, जबकि जिम्मेवारी भने प्रमुख सरह दिइएको छ ।”
उनका अनुसार, उपप्रमुखका लागि संविधानले निश्चित भूमिका तोकेको भए पनि व्यवहारमा भने ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । रोकायाले राज्यले नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गरेर, उपप्रमुखलाई पनि बजेट विनियोजनमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, “जिम्मेवारी त राज्यले दिएको हो । जनताले मत दिएर पठाएका हुन्, तर जनताका मागहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार हाम्रोमा छैन । यो व्यवस्थाले जनताले राखेका अपेक्षाहरू पुरा गर्न गाह्रो बनाएको छ ।”
नगर प्रमुखसँग समन्वयको अभावबारे उनले उल्लेख गर्दै भनिन्, “नगर प्रमुखले आफूअनुकूल निर्णय गर्छन् । उपप्रमुखसँग छलफल नगरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिन्छ । यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै असर पुर्याउँछ ।”
स्थानीय तहमा समान अधिकारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म जनताले दिएको मतको सम्मान हुन नसक्ने उपप्रमुख रोकायाको भनाइ रहेकाे थियो । उनले राज्य र स्थानीय तह दुबैले उपप्रमुखको संवैधानिक र कार्यकारी भूमिकालाई सम्मान गर्दै अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उपप्रमुख रोकायाले अन्त्यमा भनिन्, “हामी कुनै विद्रोह गर्न खोजेका होइनौं । हामी सहकार्यमा विश्वास गर्छौं । तर जनताले दिएको भरोसाको इज्जत गर्न हामीलाई पनि समान अवसर र पहुँच आवश्यक छ ।”
उनको अभिव्यक्तिले अहिले स्थानीय तहमा अधिकार र भूमिकाको बहस पुनः जीवित बनाएको छ । उपप्रमुखहरूलाई अधिकार र बजेटमा समेत जिम्मेवारी दिने संरचना निर्माण नहुँदासम्म स्थानीय तहमा समावेशीता र उत्तरदायित्वको अभ्यास अधुरो नै रहने देखिन्छ ।
