अत्तरिया- कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४ बाजुरागडाका स्थानीयहरुले आधारभूत आवश्यकताहरू उपभोग गर्न नपाएको भन्दै सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री समक्ष माग पेश गरेका छन् । देश संघीयतामा जाँदा पनि आफूहरूले अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई संवेदनशिल बन्न अनुरोध गरेका छन् ।
यस अघि पनि समस्याहरूका बारेमा पालिका प्रमुख र प्रदेशका मन्त्रालयमा अवगत गराउँदा पनि आफूहरूका मागप्रति कोही पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । मंगलबार सुदूरपश्चिमका प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले उनीहरूका मागका बारेमा आफू जिम्मेवार भएको प्रतिबद्धता गरे । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कटिबद्ध उनले बताए ।
सो गाउँवासीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले शुद्ध खानेपानी, सिँचाइ, बिजुली, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको बारे जानकार रहेको बताउँदै अबको बजेटमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने गरेर बजेट विनियोजन गरिने बताए । ‘चुरको बाजुरागडाका बारेमा म राम्रो संग जानकार छु’, उनले भने । ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल ढंगले अगाडि बढ्ने छ ।’
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र अगाडि भनिएको छ, हाम्रो प्रमुख पेसा कृषि भएता पनि सिँचाइको सुविधा नभएका कारणले तीन महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था छ त्यसैले सिँचाइको व्यवस्था पनि निक्कै जरुरी छ ।
यस्तै, गरेर खुटिया नदीमा पुल समेत नभएकाले वर्षातको समयमा गाउँलेहरू गाउँबाट बाहिर जान समस्या त हुन्छ नै विद्यार्थीसमेत विद्यालय जान कठिन हुने गरेको स्थानीयहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक हेमबहादुर विष्टले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
संघर्ष समितिले मङ्गलबार नै एक कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि आफ्ना समस्या उल्लेख गरेर समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्यहरू इन्दिरा गिरी, जानकी कुँवर पौडेल र तुलसी देवकोटाले आफूहरूले बाजुरागडा बस्तीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत याक नेपालका अध्यक्ष बल बहादुर रोकायाले सो क्षेत्रका बासिन्दाले भोगेको समस्या बारेमा आफूहरूले पनि अध्ययन गरेको र उनीहरूका समस्या गम्भीर रहेको चर्चा गरेका थिए । चुरेका केही वडामा विकासका दुष्टि कोणले धेरै पछाडि रहेको हुँदा यसमा प्रदेश सरकारले अहिले बजेट पनि बन्दै गरेको हुँदा उहाँहरूको मागको सुनुवाइ हुनु पर्ने रोकायाले बताए ।
