Satyawati
Division ban Pahalmanpur

सुदूरपश्चिममा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अघि बढाउन छलफललाई तिब्रता

Sostya office Dadeldhura
Purbadhar dadeldhura

धनगढी- सुदूरपश्चिममा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अघि बढाउन प्रदेश सरकारले बिभिन्न राजनितीक दल तथा सरोकारबालासंगको छलफललाई तिब्रता दिएको छ ।

सुदुरपश्चिम सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, भौतिक संरचना निर्माण तथा ऐन निर्माणको पूर्वतयारी गर्न प्रदेशस्थित स्थानीय तह, सम्बन्धित विषय विज्ञ, राजनीतिक दल लगायत सँगको छलफललाई तिब्रता दिएको हो । प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डा.लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गठन गरेको कार्यदललाई ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसका लागी केही दिनअघि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग धनगढीमा र आइतबार विभिन्न सरोकारवावाला पक्षसँग काठमाडौँमा बृहत छलफल गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्राविधिक विश्वविद्यालय नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन् । विगतमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यदल, समिति गठन गरी तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई आधार बनाउँदै २०८० पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निणर्य गरी विश्वविद्यालय स्थापना कार्यदल गठन गरी ऐनको मस्यौदामा छलफल थालेको उनको भनाइ छ ।

छलफलपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय वा प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विषय प्रवेश पाउने जनाइएको छ । कार्यदलका संयोजक डा. लवदेव अवस्थीले स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको वस्तुस्थिति, विशिष्टतालाई समेट्ने र मिश्रित नमूनामा आधारित अवधारणा (नौलो अभ्यास) बाट प्राविधिक विश्वविद्यालय (प्रविधि अध्ययन संस्थान) स्थापना गरिने बताए ।

Malpot office dadeldhura

विद्यमान विश्वविद्यालयहरुका सांगठनिक संरचना अनुसार नभइ उक्त विश्वविद्यालयमा राजनीतिक संयन्त्रलाई संरक्षक भूमिकामा मात्रै सीमित पारिने भएको छ । यस विश्वविद्यालयले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन भने नदिने भएको छ । ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ११ अनुसार विश्वविद्यालयले आङ्गिक संस्था स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि प्रदेशको आवश्यकता तथा विकासका लागि प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानले प्रदेशको भूगोल अन्तर्गत रहने गरी कुनै पनि स्थानमा आङ्गिक शिक्षण संस्था खोल्न सक्नेछ ।

साथै प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानले प्रदेशको भूगोलभित्र प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय वा तत् अन्तर्गत स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धित प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानसँग समझदारी गरी आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानले कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन भने दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनाले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको लागि आधार निर्माण हुने तथा वैदिक दर्शन एवं स्थानीय आदिम ज्ञान र सीपलाई प्राविधिक विधाहरूमा प्रतिबिम्वित गर्ने बताइएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कृषि, जडीबुटी, आइटीलगायत क्षेत्रलाई आधार बनाइ संकाय छुट्याइने र पाठ्यक्रम तयार पारिने जनाइएको छ । काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा सहभागीले एक नेताले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चाहिने सम्भावित जग्गाको खोजी तथा प्राप्तिबारे कैलाली र कञ्चनपुरमा मुख्यालय स्थापना उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

हालसम्म सुदूरपश्चिममा स्थापना भएको विश्वविद्यालय मध्ये कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको र कैलालीको धनगढी-अत्तरिया क्षेत्रमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले अबको विश्वविद्यालय टीकापुर क्षेत्रमा हुनुपर्ने बिषय उठेको बताए । जग्गाको प्राप्तिको हिसाबले पनि टीकापुर नगरपालिका उपयुक्त हुने ती सहभागीको भनाइ थियो । तर कार्यदल संयोजक अवस्थीले सम्भाव्य जग्गाको खोजीकार्य जारी रहेको बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा १०० बिघा जमिन चाहिने बताइएको छ । यद्यपि पछिका दिनमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप जग्गा आवश्यक हुने कार्यदलले बताएको छ । निर्विवाद हुने गरी सम्भाव्य जग्गाको खोजीमा रहेकोले तर अहिले नै निश्चित केन्द्र नतोकिएको उनले बताए । मुख्यालय एक ठाउँमा रहे पनि यसको विस्तार हिमाली, पहाडीलगायत जिल्लामा समेत हुने परिकल्पना गरिएको उनको भनाई छ ।

भौतिक संरचना निर्माणमा ४/५ अर्ब लागत अनुमान लाग्ने र ५ वर्षभित्रै सञ्चालन गरी १० वर्षभित्र विस्तार र रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य राखिएको कार्यदल संयोजक अवस्थीको भनाई छ । सो प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सवाललाई धनगढीमा फागुन २३ र २४ गते हुने लगानी तथा विकास सम्मेलनमा पनि कुरा उठाउने बताइएको छ । स्थापना हुने विश्वविद्यालयको अपनत्व तीनै तहको सरकारको हुने कार्यदलको भनाई छ । प्रारम्भिक भौतिक संरचना निर्माणको दायित्व ‘संरचना निर्माणमा प्रदेशको साधन स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने कार्यदल संयोजक अवस्थीले बताए । त्यसपछि सञ्चालन तथा दिगो बनाउनेमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहने उनले बताएका छन् ।

Dadeldhura Aspatal & Ban
Jalsorat division office dadeldhura
Loading...