डडेलधुरा- डडेलधुरा सदरमुकाम बागबजार क्षेत्रको सडक ३० मिटर फराकिलो बनाउन मुआब्जाका लागि सरकारले थप ३० करोड रुपियाँ पठाएको छ। यसअघि सडक क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जाकै लागि पहिलो किस्ताबापत २० करोड रुपियाँ बजेट आएको थियो। सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने मुख्य राजमार्ग महाकाली राजमार्गको बागबजार क्षेत्र फराकिलो बनाउन थप रकम प्राप्त भएको हो।
महाकाली राजमार्गको बागबजारदेखि उग्रतारा सडकखण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि ३० करोड रुपियाँ बजेट आएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै रकमान्तर स्वीकृत गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय डोटीलाई ३० करोड रुपियाँ प्राप्त भएको सो कार्यालयका प्रमुख दीपक झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर प्रव्रिmया अगाडि बढाइने छ।
मुआब्जाका लागि ८४ करोड ८५ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक थियो। हालसम्म दुई किस्तामा ५० करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त भाएको छ। पहिलो किस्तामा आएको २० करोड रुपियाँ मुआब्जा रकम वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख झाले बताउनुभयो। सडक पराकिलो बनाउन सडकको दायाँबायाँ १५र१५ मिटरमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिँदै छ। यसअघि १०५ जग्गाधनीलाई मुआब्जा दाबी गर्नका लागि कित्ता नम्बर र सडकमा पर्ने क्षेत्रफलसहित सूचना जारी गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार लगत कट्टीपछि मुआब्जा वितरण गरिएका घरधनीहरूले संरचना भत्काउने काम सुरु गरेका छन। उनका अनुसार सडकको क्षेत्राधिकार खाली भएपछि मात्रै सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ। गत भदौ २६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले रेल विभागका लागि विनियोजन गरिएको बजेट डडेलधुरा सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पहिलो चरणमा २० करोड रुपियाँ रकमान्तर गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले २० करोड रुपियाँ रकमान्तर गरी महालेखालाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको जनाइएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी रहेको बागबजार–तुफानडाँडा–कीर्तिपुर–पोखरा हुँदै दार्चुलाको खलङ्गासम्मको महाकाली राजमार्ग पाँच मिटर चौडा छ। सडक साघुरो हुँदा अव्यवस्थित बजारीकरण र यातायातका साधनको बढ्दो चापले ट्राफिक जामसँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यसअघि दुई पटक सडक निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएकोमा घर, जग्गाधनीले मुद्दा हालेका थिए। स्थानीयले मुआब्जा दिएर मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत मुआब्जाका लागि उचित क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न आदेश दिएको थियो।