पनेरुगडा र टाकगडामा बास्तविक बाढी पिडितको पहिचान नगरेरै घर टहरा भत्काउने चेतावनी

अत्तरिया- कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नं. ४ पनेरुगडा र टाकगडामा बस्दै आइरहेका चुरेका बाढी पिडितहरुका घर टहरा भत्काउने चेतावनी वन प्रशासनले दिएको छ ।

वन प्रशासनले वन जंगल अतिक्रमण गरि घर टहरा निर्माण गरेको भन्दै उक्त ठाउँ खाली गर्नका लागि पत्रकाटेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले टाकगडामा र पनेरुगडामा २९ गते भित्र टहरा खाली गरिसक्नु पर्ने भन्दै पत्र दिएको बताइएको छ ।
प्रचण्ड गर्मी, हावाहुरी लाग्ने र बर्षातको समयमा घर टहरा भत्काउने निणर्यले टाकगडा र पनेरुगडामा अस्थायी रुपले पालको सहारा लिएर बस्दै आइरहेका चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएर आएका बाढी पिडित परिवारहरुमा निकै चिन्ता छाएको छ ।

२०७६/०७७ मा चुरेमा गएको बाढी पहिरोमा परेर त्यहाँबाट विस्थापित भएका ४ सय १८ घरहरु मध्ये १ सय ५० घर टाकगडा र अन्य ३ सय घरधुरी पनेरुगडामा अव्यवस्थित रुपमा टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । चुरे गाउँपालिकामा गएको बाढी र पहिरोमा के-कति संख्यमा मानिसहरु परेका हुन र के-कति क्षति भएको हो सोको बारेमा जानकारी लिएर बास्तिवक पिडितहरुको छानविन गरेर अर्को विकल्प नभए सम्मका लागि सोही स्थानमा बस्न दिने भनेर तत्कालिन अवस्थामा वन, जिल्ला प्रशासन, र स्थानीय निकायका बिचमा भएको सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै सो स्थानमा अस्थायी टहरा बनाएर शरण लिईरहेका नागरिकलाई विकल्प नदिएर हटाईनु भनेको अमानवीय कार्य भएको कुरा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले बताएका छन् ।

यस सम्बन्धमा यर्थात बाढी पिडितहरुको छानविन गरेर पिडितलाई पुर्नस्थापना गरिनु पर्ने र अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि उनिहरुलाई पूर्ववत सहमतिकै आधारमा तत्कालका लागि सोही स्थानमा बस्न दिनुपर्ने अध्यक्ष बोगटीले बताएका छन् ।

‘गर्मी, हावाहुरी र प्राकृतिक प्रकोप शुरु हुने बेलामा आएर स्थानीय निकायसंगको समन्वय विनानै जनताको उठिबास लगाउने कार्य उचित नभएको कुरा बताए ।’ बोगटीले भने, ‘यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन लगायतका सरोकारवाला निकायसंग कुरा राख्दा पनि वन प्रशासनले नसुनेको जस्तो गरेर समस्यालाई बल्झाने कार्य गरिर हेको अध्यक्ष बोगटीको आरोप छ ।’

यस सम्बन्धमा हालै सम्पन्न जिल्ला परिषदले पनि अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि टाकगडा र पनेरुगडाका बाढीपिडितहरुलाई सोही स्थानमा बस्न दिने निणर्य पनि भैसकेको कुरा अध्यक्ष बोगटीले बताए ।

उनले भने चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन पर्दछ । चुरेको फेदीमा आश्रय लिएर बसिरहेका बाढी पिडितहरुको बैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र त्यहाँबाट हटाउन सकेको खण्डमा बाढी पिडितहरुको समस्याको समाधान आउन सक्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप आउने समयमा लालावाला सहित जंगलमा बसोबास गर्दै आइरहेका जनतालाई बैकल्पिक व्यवस्था नगराएरनै उनिहरुका टहरा भत्काउने कार्यले बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको कुरा व्यक्त गर्दछन् चुर गाउँपालिका वडा नं. ४ का बाढी पिडित पदम कार्कीले भने राज्यले जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने होकी विपत्तीमा परेका जनतालाई थप आहतमा परिणत गर्ने हो । उनले भने, ‘अर्को बैकिल्पक व्यवस्था नभए सम्मका लागि वा विकल्पनै नदिएर यदि सुकुम्बासीलाई हटाईन्छ भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरिने छ ।’

आफुहरुमाथी वन प्रशासनले चरम अन्याय गर्ने र टहरा हटाउने भन्दै धम्की दिन थालेपछि आफुहरु स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन समक्ष जानकारी गराउँदा सम्म पनि वन प्रशासनले मानिसहरुको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्न थालेको कुरा बाढी पिडित कार्कीले बताएका छन् ।

यस्तो प्रचण्ड गर्मी र लु चल्ने समय छ । स-साना बालबालिकाहरु छन् । खान लाउने ठेगान छैन त्यसैमा बर्षातको समय आउनै लाग्दा आफुहरुमाथी वन प्रशासनले मानवीयतानै त्यागेर टहरा हटाउन गरिएको निणर्य स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि कार्कीले बताएका छन् । आफुहरु जंगल मास्ने र चुरे विनास होस् भन्ने पक्षमा नरहेको तर यर्थात बाढी पिडितहरुको छानविन गरेर आफुहरुको उचित पुर्नस्थापना गरियोस् भन्ने धारण रहको उनले बताए ।

प्राकृतिक विपत्तीले खुल्ला आकाशमा बस्न बाध्य बनाएको अवस्थामा पनि त्यही गएर पुनः चराईरहेको घाउमा नुन छर्कने कार्य वन प्रशासनले गरेको खण्डमा त्यसका विरुद्ध आफुहरुले जीवन मरणको लडाई लड्ने चेतावनी बाढी पिडितहरुको रहेको छ ।

घरबार विहीन अवस्थामा परिणत भएका पनेरुगडा र टाकगडाका जनताको उठिबास लगाएर मानवीयत माथीनै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कार्य वन प्रशासनले गर्न नहुने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता सुवास कुँवरको रहेको छ । उनले भने, शिविरमा नाबालक, बृद्धबृद्धाहरु रहेका छन् ।

उनिहरुलाई विकल्पनै नदिएर उठाइन्छ भने आफुहरुले पनि उनिहरुको मानव अधिकारको पक्षमा बाध्य भएर आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसैले बास्तविक बाढी पिडीतहरुले उक्त ठाउँमा बस्न पाउनका लागि उनिहरुको अधिकार क्षेत्र भित्र ल्याउन सकिनु पर्छ ।