धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अनियमित बेरुजु बढेर झण्डै ६ करोड नाघेको छ । हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अनियमित बेरुजुको अंश ५ करोड ९१ लाख ९९ हजार नाघेको हो । सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म गरिएको अद्यावधिक बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख पुगेको छ ।
गत वर्षसम्ममा सुदूरपश्चिम सरकारको एक अर्ब २३ करोड १० हजार बेरुजु थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९) को ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी थियो । यो वर्ष ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार थप भई कुल बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख पुगेको हो ।
प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु रकम यो वर्ष ७७ करोड २४ लाख २१ हजार छ । बेरुजु वर्गीकरणमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले असुली गर्नुपर्ने रकम २ करोड ३१ लाख १० हजार छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ४५ करोड ४९ लाख देखाएको छ ।
प्रमाण कागजात पेस नभएको ३९ करोड ५७ लाख, पेस्कीतर्फ २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजुमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु देखिएको रकममध्ये प्रदेश कार्यालयको गत वर्षको ७२ करोड ३७ हजार र यो वर्षको ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार गरी १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख २६ हजार छ ।
समिति तथा संस्थातर्फको गत वर्षको ५ करोड ६७ लाख ६९ हजार र यो वर्षको २७ करोड ६६ लाख २५ हजार गरी ३३ करोड ३३ लाख ९४ हजार बेरुजु निस्केको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्केको छ । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार बेरुजु छ । त्यसपछिको बढी रकम भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयको २७ करोड ४९ लाख ४० हजार रकम बेरुजु निस्केको छ ।
त्यसैगरी भूमि सुधार मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख २० हजार, उद्योग तथा पर्यटनको २ करोड ४९ लाख ३६ हजार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको २ करोड ५९ लाख ५७ हजार बेरुजु निस्केको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको १८ लाख २५ हजार र प्रदेशसभाको ५ लाख ८१ हजार बेरुजु छ ।
