धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा आर्थिक बेथितिको चाङ नै देखिएको छ । मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्रीलाई ऐननियमले तोकेको सुविधा वाफत प्राप्त हुने रकम सम्वन्धित मन्त्रीको खातामा जम्मा गरिदिने देखिएको छ । सो सुविधा उपलब्ध गराइसकेपछि सचिवालय खर्च भनि बिलभरपाईका आधारमा ९ लाख ८९ हजार खर्च गरिएको पाइएको छ ।
यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यस्तै बिरामीको अवस्था र उपचारको स्थितीलाई विश्लेषण गरेर मात्र हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्नुपर्ने नीति अपनाउनुपर्नेमा हवाई एम्बुलेन्सको नाममा मनपरी खर्च गरिएको समेत देखिएको छ । दुई निर्वाचन पदाधिकारी र तीन नागरिक गरी पाँच जनाको नाममा ४७ लाख ५१ हजार खर्च गरेको पाइएको हो ।
यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा घटनाको प्रकृति, व्यहोर्नुपर्ने रकम वा प्रतिशत, बिरामी वा सम्वन्धित व्यक्तिको आर्थिक अवस्था र उद्दारमा बिरामीको प्राथमिकताको ख्यालै नगरी यति ठुलो रकम खर्च गरिएको हो । हेलिकप्टर उद्दार सम्वन्धि विधि र प्रक्रिया समेत मन्त्रालयले तय गर्न सकेको छैन् ।
जटिल प्रसूति तथा कडा रोगीलाई आकस्मिक हवाई एम्बुलेन्स सेवा दिन सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, ८ महिना बित्दा पनि एक रुपैयाँ खर्च भने गर्न सकेको छैन । उद्धारका लागि आग्रह नआएपछि बजेट खर्च नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्क छ ।
तर केहिदिन अघि मात्र बाजुरामा उपचार नपाएर एक सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा ज्यान जोखिममा परेका महिलाको आकस्मिक हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याएको हो । चालू आर्थिक वर्षबाट यसलाई जटिल प्रसूति तथा कडा रोगीलाई आकस्मिक हवाई एम्बुलेन्स मार्फत प्रेषण सेवा नाम दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षसम्म १२ जनाको उद्धार गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै तीनजनाको उद्धार गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत डोटी जिल्लामा रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय मासिक ८२ हजार पाँच सय प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले मासिक ५७ हजार भाडा भुक्तानी दिएर धनगढीमा नै सम्पर्क कार्यालय खोलेको देखिएको छ ।
उल्लेखि दुई निर्देशनालयले प्रदेश सरकारको कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निणर्य बेगर थप आर्थिक व्ययभार पार्ने गरी धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने काम भएको हो । प्रदेश सरकारको स्वीकृती बेगर सम्पर्क कार्यालय खोली थप व्ययभार पारेकोले छानबिन गरी यथार्थ एकिन गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अस्पताल निर्माणदेखि स्वयंसेवक शिक्षक सम्मको रकममा बेथिति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।