अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन भएको सात महिनामै स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको थियो । २०७४ पुस ५ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि ठाउँ टुंगो लगाउन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले सर्वपक्षीय छलफल गरेको दाबी गर्दै प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा बनाउने निष्कर्षको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएर २०७५ असोज १२ गते बहुमतले गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ स्थित तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निणर्य पारित गर्यो ।
स्थायी राजधानी तोकेको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणको कामै सुरू गरेको छैन । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाएका कारण काम सुरू गर्न नसकिएको जनाएको छ । कानुनतः प्रदेश सरकारसँग जग्गा दिने अधिकार नभएकाले केन्द्रको पर्खाइमा डेढ वर्ष बिताउनुपरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सभाबाट निणर्य पारित भएपछि गोदावरीमा राजधानी बनाउन प्राविधिक स्टिमेट गर्न लगाइएको थियो । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशबाट नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । डेढ वर्षसम्म पनि त्यसको जवाफ आएन, मन्त्री शाहले भने ।
नेपाल सरकारले अझै प्रदेशलाई जग्गा दिएको छैन । सर्वोच्चले प्रदेशसभाको बहुमतबाट भएको निणर्य कानुनतः ठिक छ भनेपछि अरू समस्या नभएको उनले दाबी गरे । ‘हामीलाई संघका मन्त्रीको टेबलमा पुग्नै एक वर्ष लाग्यो, त्यसपछि पनि निणर्य गरेर जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिइएन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले के कारणले जग्गा पाएन भनेर मुख्यन्त्री र आफू काठमाडौं गएर बुझ्दा डिपिआर बनिसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने भनिएको उनले बताए ।
‘त्यसबेला इआइए केन्द्र सरकारले मात्र गर्ने पाउँथ्यो । पछि प्रदेशले पनि त्यो अधिकार पायो,’ उनले भने, ’इआइए गर्न पनि प्रदेशलाई कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।’ प्रदेश सरकारले भने कानुन बनाउन ढिलो हुने भन्दै इआइएको अध्यादेश ल्यायो । प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कति, संरचना के कति बन्ने र अन्य के-कति पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो भन्ने विषय डिपिआरमा छ ।
‘अहिले त्यही इआइएको काम अगाडि बढेको छ,’ मन्त्री शाहले भने । प्रदेश सरकारले राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना समिति बनाएको छ । जसको सिइओ हेमराज विष्टलाई बनाइएको थियो । यो समितिले केही प्राविधिक काम सम्पन्न गरेको मन्त्री शाहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सो समितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन संशोधन गरेर कम्तिमा ९ औं तहको र अधिकतम प्रदेश सरकारको सचिव सिइओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तेघरी सामुदायिक वनमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा राजधानीका नाममा वन विनास गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट हालेका छन् । सर्वोच्चले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न निकायको नाममा जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशको सबै निकायले जवाफ पठाइसकेका छन् ।
