अछाम- सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजनाको रुपमा हेरिएको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियामै जान सकेको छैन । २० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि अध्ययन सुरु गरिए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन । एक वर्षअघि आयोजनको मूल्यांकन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बेलामा लगानीकर्ता साउदीले आयोजना आफू अनुकुल नभएको भन्दै निर्माण प्रक्रियाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । करिब ८ महिना लगाएर तयार गरेको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएपछि पुनः प्रक्रियामा गएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म काठमाडौंमै आयोजनाको मुख्य कार्यालय रहेको थियो । आयोजनास्थल र आयोजनाको मुख्य कार्यालयको दूरी टाढा भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्देशन दिएर गत साउनमा उक्त मुख्य कार्यालय पनि अछाममा सरिसकेको छ । आयोजनाका सबै जनशक्ति अछाममा नै केन्द्रित भए पनि अहिलेसम्म मूल्यांकन तयार हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका सीडीई हरि खत्रीका अनुसार एक वर्षअघि नै टेण्डर प्रक्रियामा गए पनि विविध कारणले सो पक्रिया रद्ध गरिएको थियो । मूल्यांकनको काम सकेर टेण्डर प्रक्रियामा जाने अन्तिम अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
‘अहिले आयोजनाको सबै जनशक्ति अछाममा छ । हाम्रातर्फबाट गर्ने अफिसियल काम र डकुमेन्ट तयारी गरिरहेका छौं,’ सीडीई खत्रीले भने, ‘खाडी मुलुक कतार र साउदी अरबको ऋण लगानीमा आयोजनाको काम सुरु हुने भएकाले आयोजनाका लागि सुरु हुने ठेक्का र अन्य प्रकृया साउदी अरबले स्वीकार गरेपछि मात्रै आयोजनाले काम गर्न पाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । सम्झौतामा आयोजनाका हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा साउदीले स्वीकारेपछि मात्रै काम सुरु गर्न पाउने सम्झौता गरिएको छ ।’
साउदीले मागेको मापदण्ड अनुसार नै अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको सीडीई खत्रीले बताए । यसभन्दा पछि भने अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘आयोजनाको काम सुरु भएको धेरै वर्ष भयो । सुरुमा डीपीआर तयार गर्नलाई ३ वर्ष छुटाइएको थियो । तर ६ वर्ष डीपीआर तयारीमै लाग्यो,’ खत्रीले भने, ‘साउदीले आफू अनकुलको डकुमेन्ट खोज्नु, कोभिडले असर गर्नु जस्ता धेरै कारणले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो ।’
आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारिखमा साउदी फण्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । २०७२ असार १४ गते सम्झौता भइ ०७३ पुसमा डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा पाएका अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेश्नल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सीले १ वर्षअघि मात्रै डीपीआर तयार पारेको हो ।
डीपीआर तयार पार्नको लागि करिब १९ करोड ९१ लाख ३३ हजार नेपाली रुपैयाँ लागत रहेको छ । सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब ६ अर्ब अर्थात ६० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारिखमा साउदी फण्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो भने २०१२ जुलाई ४ तारिखमा कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (नेपाली रुपैयाँ १.८ अर्ब) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कान्तिपुरबाट