काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दायरा हेरफेर गरेको प्रकरणमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको हो ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार आज बिहान सभामुखसँग समय मागेर प्रतिवेदन बुझाइनेछ । बजेटको अघिल्लो राति १४ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले शर्माविरुद्ध लागेको आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण जुटाउन भने असफल बनेको छ । सो समितिलाई सुरूमा १० कार्य दिन दिइए पनि तोकिएको समयमा आवश्यक काम नसकिएपछि थप ७ दिन म्याद थपिएको थियो । जसको म्याद आज सकिँदैछ ।
यसबीचमा समितिले अर्थमन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजश्व विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिएको थियो । यस्तै, अर्थमन्त्री शर्मासँग समेत साढे ३ घन्टा लामो बयान लिइएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयका सम्पूर्ण प्रतिनिधिसँग लिइएको बयानका क्रममा बजेट बनाउँदा लागेको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिएन ।
‘बयानका क्रममा कुनै पनि प्रतिनिधिले बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको स्वीकारेनन्,’ अर्का एक सदस्यले भने, ‘उनीहरू सबैले बजेट बनाउने क्रममा कोही पनि अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता हुनै नसक्ने बताइरहे ।’
यस्तै, समितिले अर्थमन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज समेत माग गरेको थियो । यस्तै, समितिले गृहमन्त्रालयलाई सिंहदरबार छिर्ने दुई गेटको सीसीटीभी फुटेज समेत मागेको थियो । तर, त्यसमा समेत अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको बताइन्छ ।
