धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किशोर–किशोरी तथा युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म छुट्टै कानुन निर्माण गरेको छैन । प्रदेशसभाबाट “प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८” पारित भए पनि सो नीति अनुसारका कार्यक्रमहरू सीमित मात्रामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा युवामैत्री सेवा उपलब्ध भए पनि गोपनीयताको अभावका कारण धेरै किशोरीहरूले सहज रूपमा सेवा लिन नसक्ने गरेका छन् । सरोकारवालाहरूले यस क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना र कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
महिला अधिकारकर्मी झुमा चौधरीका अनुसार, सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कानुन नबनाएसम्म कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
उनले भनिन्, “स्वास्थ्य नीतिमा केही विषय समावेश भए पनि कार्यान्वयनका बेला प्राथमिकतामा पर्दैन। सरकारले देखिने भौतिक विकासभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।”
प्रदेश सरकारले भने आफ्नो स्वास्थ्य नीति र कार्ययोजनाहरूमा यौनिकता, प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र लैङ्गिक समानताको विषयलाई समेटी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको दाबी गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. खगेन्द्र बमका अनुसार, “किशोर तथा युवा मैत्री स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम” अन्तर्गत नौवटै जिल्लामा परामर्श र सेवा प्रदान भइरहेको छ।
“१० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमाझ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारीको अभाव, सामाजिक वर्जना र पहुँच अभाव रहेको पाइएकाले सूचना प्रवाह र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको छ,” उनले भने।
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा “किशोर तथा युवाको समग्र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रशिक्षण, विद्यालयस्तरीय गोष्ठी, र सामुदायिक सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन्।
ग्रामीण भेगका किशोर–किशोरीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीको कमी र सामाजिक वर्जनाले सेवामा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ।
त्यसका साथै, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधारको कमी, पर्याप्त जनशक्ति अभाव र सेवाको गुणस्तरीयतामा कमी पनि चुनौती बनेका छन्।
राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूका अनुसार, प्रमाणित किशोरमैत्री स्वास्थ्य संस्थाहरूको दूरी टाढा हुनु, यौनिकता शिक्षाको सामग्री युवाको आवश्यकतासँग मेल नखानु, र लिङ्ग आधारित पूर्वाग्रहले सेवा प्रभावकारिता घटाइरहेको छ।
प्रदेशको “प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८” र “किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९” ले लक्षित समूहका लागि मैत्री सेवाको मापदण्ड तोके पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विशेषगरी महिला, अल्पसंख्यक र ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूले सेवामा पुग्दा गोपनीयता र सामाजिक पूर्वाग्रहका कारण सहज अनुभव गर्न सक्दैनन्।
साथै, नियमित डेटा संकलन र अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुदूरपश्चिममा किशोर–किशोरी तथा युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि छुट्टै कानुन निर्माण, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार विस्तार, र अन्तर–संस्थागत समन्वय आवश्यक छ।
“नीति र कार्ययोजना त छन्, अब आवश्यक छ तीलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ इच्छाशक्ति,” डा. बमले भने। उनका अनुसार, आगामी दिनमा किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तयारी भइरहेको छ।
