धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा कृषि परियोजना प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने भएको छ।
तर कृषिका परियोजनामा अनुदानका लागि जताबाट पैसा आउँछ, त्यतै जाने गरेको छ। यो विगत देखिकै विकृति हो । ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन् ।
८ वर्ष सञ्चालन हुने कृषि परियोजनाले सुन्तला, कागती, स्याउ, ओखर, किवी लगायत विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । फलफूलको बगैँचा विस्तारमा सहभागी हुन नसक्ने किसानलाई तरकारी तथा रैथाने बाली फार्मको विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने कृषि परियोजनाको लक्ष्य छ ।
यस्तो परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि लगानी गरेको छ । परियोजना अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुला गरी पाँच जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।
परियोजना कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघका कर्मचारीको स्थलगत अनुगमन भत्ताका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको फलफूल फार्ममा अनुगमन गर्न तीन लाख अनुगमन भत्ता राखिएको छ । परियोजनाको सबैभन्दा बलियो संरचना प्रदेशस्तरीय कमिटीलाई बनाइएको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमातहत रहने कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख यस परियोजनाको पनि प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
फलफूल रोप्ने क्षेत्र, फलफूलको बिरुवाको गुणस्तर, कामको प्रकृति र काम गर्ने प्रक्रियालगायत विषयमा राष्ट्रियस्तरका कृषि विज्ञहरूबाट परामर्श लिन पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ फलफूल खेती लगाउन तथा पुरानो बगैँचा विस्तार गर्न चाहने कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिममा ६ करोड ५० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यो अनुदान रकमबाट ५० प्रतिशत छुटमा फलफूलका बिरुवा दिने, खाडल खन्ने, कुलो–नहरजस्ता साना सिँचाइका पूर्वाधार बनाउने, हाँगाहरू काट्नेलगायतका काममा किसानले रकम पाउँछन् । त्यस्तै, रोग, किरा व्यवस्थापन तथा ठूलो बगैँचाको हकमा साना बिरुवा हुर्काएबापत प्रतिबिरुवाका हिसाबले समेत अनुदान पाउनेछन् ।